काठमाडौं:    संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनी आयातमा कर तथा भन्सार छुटको सहमति प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

आज आइतवार बसेको समितिको बैठकले चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिन वाणिज्य मन्त्रालयबाट माग भएको ५० हजार मेट्रिक टन चिनीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट तथा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । 

यसअघि वाणिज्य मन्त्रालयले ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातका लागि भन्सार महसुल छुटको सहमति प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले २० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातका लागि ५० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल छुट दिने गरी आयातको सहमति प्रदान गरेको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले चिनीको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउँदै आएको छ । केही दिनदेखि बजारमा चिनीको भाउ किलोमै ३० रुपैयाँभन्दा धेरैले बढ्नुका साथै अभाव पनि देखिएको छ । समितिले चाडपर्वका समयमा चिनी, चामल र गहुँलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन र कालोबजारी रोक्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले चाडपर्वका बेला आमउपभोक्तालाई सहज र सुलभ ढङ्गले अति आवश्यक वस्तुको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिकी सदस्य रमा कोइराला (पौड्याल)ले सरोकारवाला सबै निकायले चाडपर्वका बेला सुलभ र सहज ढङ्गले आवश्यक वस्तुको व्यवस्था मिलाउने काममा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । चाडबाडका बेला नागरिकलाई सुभल मूल्यमा अत्यावश्यक वस्तुको व्यवस्था मिलाउन भन्सार छुट गर्नुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ ।